जाहिरातींचे जग

” जाहिरातींच्या अजब दुनियेत
इंद्रधनुष्यी रंग असतात
रंगीबेरंगी फुले असतात
मोहविणारी स्वप्ने असतात
ती कधी कधी
मनाला भावतात, भुलवितात
फुलवितात, झुलवितात
आणि फसवितात सुध्दा ”

जाहिरातीचे जग म्ह्णजे एक प्रकारचा भूलभुलैयाच असतो. जाहिराती लहानांना,तरुण-तरुणींना,प्रौढांना,महिलांना,वृध्दांना आपलेसे करतात. जिथे जाऊ तिथे जाहिराती आपला पाठलाग करीत असतात. कधी वृत्तपत्रातून. कधी रेडिओवरुन, कधी टीव्हीवरुन,कधी सिनेमातून, कधी मोबाईलमधून,कधी रस्त्यावरच्या होर्डींगमधून जाहिराती आपणाला खुणावत असतात.2012 या वर्षात जाहिरातक्षेत्राची भारतातील उलाढाल तीस हजार कोटींपेक्षा अधिक होईल असा अंदाज आहे. यावरुन हे क्षेत्र किती विस्तारत आहे ते लक्षात येऊ शकेल.

आजच्या काळात मीठापासून मोटारीपर्यंत विविध उत्पादनांची विक्री करणारे उदयोग आणि मोबाईल रिचार्जपासून सॉफ्टवेअर विक्रीपर्यंत विविध सेवा पुरविणार्‍या कंपन्या यांच्यामुळे जाहिरातींचे प्रमाण अतोनात वाढले आहे. लक्षावधी जाहिरातींच्या गोतावळयात आपल्या जाहिरातीकडे ग्राहकाचे लक्ष वेधण्यासाठी काही वेगळे करण्याचा प्रयत्न जाहिरातदार व जाहिरातीचे निर्माते करतात. यात अनेक जाहिराती सार्‍या मर्यादा ओलांडून फसवेगिरी, बनवेगिरी आणि चहाटाळपणा करु लागल्या आहेत.आठ दिवसात खात्रीने दहा किलोने वजन कमी करण्याचा दावा करणार्‍या जाहिराती, डिओड्रंट,सौंदर्य प्रसाधने,अंतर्वस्त्रे, गर्भनिरोधकांच्या जाहिराती तर सर्रास आचारसंहिता पायदळी तुडवतात. अशा जाहिराती महिलांच्या देहाचा अनावश्यक व उत्तेजना निर्माण करण्यासाठी वापर करतात, खोटे दावे करतात , अश्लील व असभ्य शब्दांचा अवलंब करतात, नीतीनियमांचे उल्लंघन करतात. जाहिरातीतील शब्दांचे व दृश्यांचे अनुकरण लहान मुले लगेच करतात, हे अनेकदा दिसून आले आहे. असे अनुकरण करताना काही बालकांचा जीवही गेला आहे. मुख्य म्ह्णजे लहान मुले जाहिराती तोंडपाठ करतात , त्यातील अश्लील, असभ्य शब्दांचा नकळत वापर करु लागतात , यातून होणारे नुकसान कल्पनेच्या पलिकडचे आहे.

एखादा सिनेमा प्रदर्शित करण्यापूर्वी त्याची सेन्सॉरकडून तपासणी करुन घ्यावी लागते,पण तशी अट जाहिरातींना नाही .त्यामुळे जाहिराती प्रदर्शित झाल्यानंतरच त्यातील हे प्रकार लक्षात येतात. अशा जाहिरातींवर कोणी व कशी कारवाई करायची ते निश्चित नसल्याने जाहिरातदारांचे फावते. ग्राहक संघटित नसल्याने अशा जाहिरातींबाबत लगेच ओरड होत नाही, एखादया जागरुक नागरिकाने तक्रार केल्यावर , त्याची दखल्‍ घेतली जाईपर्यंत जाहिरातदाराचा देशभर जाहिरात दाखविण्याचा उद्देश सफल झालेला असतो, त्यानंतर जाहिरात मागे घ्यावी लागली तरी त्याचे काही नुकसान होत नाही. उलट बंदीच्या निमित्ताने आणखी प्रसिद्धी मिळते.अमूल मचो किंवा अशाच इतर जाहिराती नुसत्या आठवून बघा.

जाहिरातींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ऍडवरटायजिंग स्टँडर्डस कौन्सिल ऑफ इंडिया( ए.एस.सी.आय.) ही संस्था 1985 पासून कार्यरत आहे. ही संस्था सरकारी नाही तर जाहिरातदार व जाहिरात संस्थांनीच एकत्रित येऊन निर्माण केली आहे. ही यंत्रणा चांगले काम करते आहे . मात्र या संस्थेच्या कार्याला मर्यादा खूप आहेत. ए.एस.सी.आय.कडे जाहिरातींबाबत येणार्‍या तक्रारींची संख्या अलिकडच्या काळात लक्षणीयरित्या वाढली आहे. 2010 सालात ए.एस.सी.आय.कडे 159 जाहिरातींच्या विरोधात 200 तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. 2011 मध्ये त्यात मोठी वाढ होऊन 190 जाहिरातींच्या विरोधात 777 तक्रारी दाखल झाल्या.जानेवारी ते सप्टेंबर 2012 दरम्यानही मोठ्या प्रमाणात तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. ए.एस.सी.आय. ची कन्झुमर कम्प्लेंटस कौन्सिल या तक्रारींबाबत दोन्ही बाजूंचे म्ह्णणे विचारत घेऊन निर्णय घेत असते. 21 सदस्यीय मंडळ यात निर्णय देत असते. याशिवाय फास्ट ट्रॅक कम्प्लेंटस कौन्सिल ही एका आठवडयात तक्रारीचा निपटारा करणारी नवी यंत्रणा ए.एस.सी.आय. ने निर्माण केली आहे. अनेक प्रकरणात ए.एस.सी.आय. ने जाहिरातदारांना जाहिराती मागे घेण्याचे आदेशही दिले आहेत. हे कौतुकास्पद असले तरी पुरेसे मात्र नाही.

ए.एस.सी.आय. ही जाहिरातदारांनीच निर्माण केलेली स्वनियंत्रण यंत्रणा आहे. त्यामुळे प्रत्येक जाहिरातदाराने ए.एस.सी.आय.चे सदस्यत्व स्वीकारायलाच हवे असे बंधन नाही. शिवाय ए.एस.सी.आय. ने दिलेला निर्णय पाळायलाच हवे हे बंधन जाहिरातदारांवर नाही. दंडात्मक कारवाईचे अधिकार ए.एस.सी.आय.ला नसल्याने ही यंत्रणा अनेकदा हतबल ठरते. ए.एस.सी.आय. च्या नाकावर टिच्चून आक्षेपार्ह जाहिराती प्रदर्शित होत राहतात. त्यामुळे वाढत असलेल्या तक्रारींची दखल घेऊन केंद्र सरकारने जाहिरातींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी समांतर यंत्रणा उभी करण्याच्या हालचाली सुरु केल्या आहेत. केंद्र सरकारचा ग्राहक संरक्षण विभाग तसेच अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने अशी यंत्रणा उभारावी अशा सूचना केंद्र सरकारने दिल्या आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे उदयोजक बिथरले आहेत. कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज ( सी.आय.आय.) या उदयोजकांच्या शिखर संस्थेने याबाबत 1 ऑक्टोबर 2012 रोजी श्वेतपत्रिका काढून,आवाहन केले हे की, सरकारने समांतर यंत्रणा उभी करण्याच्या फंदात पडू नये.सरकारने ए.एस.सी.आय.ला सहकार्य करावे व जे जाहिरातदार ए.एस.सी.आय. च्या निर्णयानंतरही जाहिरात मागे घेणार नाहीत केवळ अशा जाहिरातीवरील कारवाई सरकारी यंत्रणेकडे सोपवावी.

सरकार व उदयोजकांमधील हा वाद लवकर संपणार नाही. मात्र सर्वसामान्य नागरिकांना फसव्या जाहिरातींपासून वाचविणे अत्यंत तातडीचे व गरजेचे आहे. यासाठी सेन्सॉरसारखी कायमस्वरुपी यंत्रणा हवीच. पण त्याआधी हे गरजेचे आहे की किमान दहा नागरिकांनी एखादया जाहिरातीबाबत आक्षेप घेतल्यास त्या जाहिरातीचे प्रदर्शन, प्रसारण स्थगित केले जावे. हे जोवर घडत नाही तोवर आपणाला जाहिरातींचा हा नंगानाच निमूटपणे सहन करावा लागणार.